ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਅ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 236 ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ 6,400 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 10145.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 621.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
