ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਤੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਤੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਈਡੀ) ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2.30 ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
