UPI ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਰੈੱਸ (VPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 122 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 18.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ, NEFT ਅਤੇ RTGS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, NEFT ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 33.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ RTGS ਵਿੱਚ 146 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
91.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 28.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 162 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ 2023-24 (ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 14,726 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਧਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
UPI ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਰੈੱਸ (VPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਫਰਾਂਸ, UAE ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ UPI ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
