ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ I4C ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ (I4C) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ I4C ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 581 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 174 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ 87 ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ MHA ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ PUBG ਅਤੇ Garena Free Fire ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
