ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ‘ਚ 122.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪੂਲ ਨੂੰ 135.989 LMT ਅਤੇ 125.48 LMT ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਖੋਜਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਧੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
