ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
