ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1,46,145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 46,179 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 18,387 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2014 ਵਿੱਚ 353 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,913 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2014 ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 6,217 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 9.4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 3.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 44 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਯੂਨਿਟ (RVSF) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,770 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
