ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (women employees) ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ (nominate) ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Central Civil Services (Pension), 2021 ਦਾ ਨਿਯਮ 50 ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (retired government employee) ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਡ। ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸੋਧ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
