ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ…
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
UPI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ UPI ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IPO ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਔਡੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
