ਕਤਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 8 ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (29 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (28 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਲ ਦਾਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਸੀਓਪੀ28 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ-ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਕਤਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
