ਲੁਧਿਆਣਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੀ. ਓਜ਼, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਥੋਕ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੀ. ਓਸ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ., ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁਣ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ., ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
