ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀਵੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਵੋ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (25 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਵੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਂਸੁਲਰ ਐਕਸੈਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਕੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਵੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਵੋ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹੋਂਗ ਜੁਕੁਆਨ ਉਰਫ ਟੈਰੀ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਹਰਿੰਦਰ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ, ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਆਂਗਵੇਨ ਉਰਫ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਆਂਗ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
