ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ – ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
