ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ IMF ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.47 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ।
IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMF ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 192% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੇਦਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
