ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (Governor Shaktikanta Das) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (MPC meeting) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਵਰਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ MPC ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
