ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
