ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਦੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
