ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਂਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
300 ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਖਿਲ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 300 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
1.33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
