ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ਼ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਐਤਕੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,00,312 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
