ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਯਮ MP-MLA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਇਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਨ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟਾਈਪ-6 ਤੋਂ ਟਾਈਪ-8 ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨਿਵਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-VI ਜਾਂ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ-8 ਬੰਗਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
