ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 2954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜੋ 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ, ਬੂਥ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਨਮਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।