ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ
ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਖਾਸ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
