ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਪੰਚ ‘ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
