1858 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 120 ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024 ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ASI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ? ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਕਬਰਿਆਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1858 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
