ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼
ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਿਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
