ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜੈਮਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
