ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਾਏਪੁਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੋਰਬਾ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਗਯਾ, ਪੂਰਨੀਆ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ’ਚ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ।
ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 169 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ।
ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਨੀਪਤ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਪਰਭਨੀ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੀਆਂ 66 ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ।
