ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ (UN team) ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸ਼ਾਂਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (Bangladesh) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ (lot of fighting) ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ (Attacks on Hindus and temples) ਵੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ (UN team) ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਟੀਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ (human rights violations) ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਕਾ (government in Dhaka) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟੀਮ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ “ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ” ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਖੁਲਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੇਹਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
