High Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ (Municipal Corporation Bathinda) ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ Mayor ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਰਮਨ ਗੋਇਲ (Raman Goyal) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
