ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (Manish Tiwari)ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High court) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੰਡਨ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ 2,504 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੰਡਨ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (RO) ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8500 ਰੁਪਏ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 101 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
