ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ(Manish Sisodia) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(SC) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ (AAP ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ(Manish Sisodia) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Supreme Court grants bail to AAP leader Manish Sisodia in the excise policy irregularities case pic.twitter.com/5alhh0uL5l
— ANI (@ANI) August 9, 2024
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ – ਸਿਸੋਦੀਆ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ(Manish Sisodia) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ(CBI) ਅਤੇ ਈਡੀ(ED) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
