ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ..
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜੈਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
