ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
