ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 19 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ(ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ:7, ਫੇਜ਼-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 19 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29.08.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 21.10.2023 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
