ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿਵੰਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦੀ ਭਿਵੰਡੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਟੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
