ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫਿਨਸਰਵ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ NBFC ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ Star Finserv India ਤੇ Polytex India ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਟਾਰ ਫਿਨਸਰਵ ਇੰਡੀਆ ‘Progcap’ (ਡੇਸਿਡਰੇਟਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੇਕਸ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ‘Z2P’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਜ਼ੈਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫਿਨਸਰਵ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੀਓਆਰ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰ ਫਿਨਸਰਵ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫਿਨਸਰਵ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੋਲੀਟੇਕਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਸੋਰਸਿੰਗ, KYC ਤਸਦੀਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੇਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ RBI ਦੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ (FPC) ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ (NBFI) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ “ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
