ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
