ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
