Political News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਗਾੜਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿਰ੍ਹਾ

ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਡੀ ਕੋਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।