ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- Anti-paper leak law implemented: NEET ਅਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 21 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ (ਨਕਲ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।