ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Security) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ (Police Department) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Security) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਰੜਾ (Draft) ਵਿਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
