ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾਸ ਅਤੇ ਡਾਲੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡੈਫੋਡਿਲਸ ਮਾਸਕੀਟੋ ਬੱਗ ਬਰਡ ਨੈੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਲਾਈਂਡ ਗਾਰਡਨ ਨੈਟਿੰਗ ਦੇ 30 ਆਈਟਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 17,970 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਇਹ ਹੈ ਫੈਸਲਾ.
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੂਮਪਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਓ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓ. ਪੀ. ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਓ. ਪੀ. ਨੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰਾਸ਼ੀ 17,970 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਪਾਰ ਹਾਨੀ, ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਾਧੂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
