ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ UYRB ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ UYRB ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ UYRB ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1994 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ UYRB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ… ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
