ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼
ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ MCI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ।
MCI ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
