ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (24 ਮਈ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ (ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
