ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਜਾਸੂਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੂਰਨੇਂਦੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਗੁਨਾਕਰ ਪਕਾਲਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਰਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
