ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰੀਵੈਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ/ਡੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
