ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।”
