ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਨੇ HRA ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਐਚਆਰਏ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤਾ) ਨਿਯਮ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ HRA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 3,96,814/- ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਆਰਏ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, 4ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਸੀ, ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਕਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਚਆਰਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 3,96,814/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ HRA ਵਜੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
