ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੱਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈ-ਪਿ੍ਰਜ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
